शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है
अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें
मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं
संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक
मुंबईः महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शिंदे सरकार हर मदरसे को सालाना 10 लाख रुपये देगी। सरकार ने जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रति मदरसा 10 लाख रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। यह राशि वार्षिक है और एक मदरसा हर साल इसका लाभ उठा सकता है। बशर्ते कि इसे योजना के तहत इन पैसा का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए लिया जा रहा हो।
सरकारी अनुदान और योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, मदरसों को वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव के अनुसार इन मदरसों के छात्रों को धार्मिक अध्ययन से परे अपने शैक्षिक स्तर का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों में भी दाखिला लेना होगा। इस पैसा का इस्तेमाल मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाने, पुस्तकालयों की स्थापना, बुनियादी ढांचे में सुधार और मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन प्रदान करने में होगा।
दस लाख रुपये से मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई पहल के तहत राज्य में मदरसों को वित्त पोषण दिया जाएगा। जीआर में कहा गया है कि जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उन मदरसों को धनराशि प्रदान की जाएगी जो पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में पेश करते हैं।
सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक मदरसे को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका लाभ सिर्फ वही मदरसे उठा सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। इसके पहले साल 2013 में मदरसे के लिए 2 लाख रुपये सरकार द्वारा दिये गए थे लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दस लाख रुपये मदरसे के लिए दिए जा रहे हैं। इसे पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विकास योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां हर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश है।
