सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं
प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं
K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है
युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
मुंबईः महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शिंदे सरकार हर मदरसे को सालाना 10 लाख रुपये देगी। सरकार ने जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रति मदरसा 10 लाख रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। यह राशि वार्षिक है और एक मदरसा हर साल इसका लाभ उठा सकता है। बशर्ते कि इसे योजना के तहत इन पैसा का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए लिया जा रहा हो।
सरकारी अनुदान और योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, मदरसों को वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव के अनुसार इन मदरसों के छात्रों को धार्मिक अध्ययन से परे अपने शैक्षिक स्तर का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों में भी दाखिला लेना होगा। इस पैसा का इस्तेमाल मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाने, पुस्तकालयों की स्थापना, बुनियादी ढांचे में सुधार और मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन प्रदान करने में होगा।
दस लाख रुपये से मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई पहल के तहत राज्य में मदरसों को वित्त पोषण दिया जाएगा। जीआर में कहा गया है कि जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उन मदरसों को धनराशि प्रदान की जाएगी जो पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में पेश करते हैं।
सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक मदरसे को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका लाभ सिर्फ वही मदरसे उठा सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। इसके पहले साल 2013 में मदरसे के लिए 2 लाख रुपये सरकार द्वारा दिये गए थे लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दस लाख रुपये मदरसे के लिए दिए जा रहे हैं। इसे पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विकास योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां हर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश है।
