सरकार यहां मदरसों को देगी सालाना 10 लाख रुपये देगी, इन पैसों से करना पड़ेगा ये काम

मुंबईः महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शिंदे सरकार हर मदरसे को सालाना 10 लाख रुपये देगी। सरकार ने जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रति मदरसा 10 लाख रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। यह राशि वार्षिक है और एक मदरसा हर साल इसका लाभ उठा सकता है। बशर्ते कि इसे योजना के तहत इन पैसा का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए लिया जा रहा हो।

सरकारी अनुदान और योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, मदरसों को वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव के अनुसार इन मदरसों के छात्रों को धार्मिक अध्ययन से परे अपने शैक्षिक स्तर का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों में भी दाखिला लेना होगा। इस पैसा का इस्तेमाल मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाने, पुस्तकालयों की स्थापना, बुनियादी ढांचे में सुधार और मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन प्रदान करने में होगा।

दस लाख रुपये से मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई पहल के तहत राज्य में मदरसों को वित्त पोषण दिया जाएगा। जीआर में कहा गया है कि जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उन मदरसों को धनराशि प्रदान की जाएगी जो पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में पेश करते हैं।