मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
मुंबईः महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शिंदे सरकार हर मदरसे को सालाना 10 लाख रुपये देगी। सरकार ने जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रति मदरसा 10 लाख रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। यह राशि वार्षिक है और एक मदरसा हर साल इसका लाभ उठा सकता है। बशर्ते कि इसे योजना के तहत इन पैसा का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए लिया जा रहा हो।
सरकारी अनुदान और योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, मदरसों को वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव के अनुसार इन मदरसों के छात्रों को धार्मिक अध्ययन से परे अपने शैक्षिक स्तर का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों में भी दाखिला लेना होगा। इस पैसा का इस्तेमाल मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाने, पुस्तकालयों की स्थापना, बुनियादी ढांचे में सुधार और मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन प्रदान करने में होगा।
दस लाख रुपये से मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई पहल के तहत राज्य में मदरसों को वित्त पोषण दिया जाएगा। जीआर में कहा गया है कि जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उन मदरसों को धनराशि प्रदान की जाएगी जो पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में पेश करते हैं।
सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक मदरसे को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका लाभ सिर्फ वही मदरसे उठा सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। इसके पहले साल 2013 में मदरसे के लिए 2 लाख रुपये सरकार द्वारा दिये गए थे लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दस लाख रुपये मदरसे के लिए दिए जा रहे हैं। इसे पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विकास योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां हर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश है।
