दिल्ली शराब घोटाला कांड में केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें,कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब सात मई को अगली पेशी होगी। उनके साथ ही कोर्ट ने के कविता , की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल आज यानी 23 अप्रैल को जेल से वीसी के जरिए न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि शराब घोटाला कांड मामले में ही आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में ही बंद हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सियासत भी चरम पर है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि केजरीवाल डायबिटिक हैं लेकिन फिर भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, इस बवाल के बाद पहली बार केजरीवाल को इंसुलिन दी गई है। जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं।

शुगर लेवल बढ़ने के बाद दी गई इंसुलिन

आप सूत्रों के मुताबिक, जेल में बंद सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था और मुख्यमंत्री केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक चला गया था, जिसके बाद उन्हें इंसुलिन दिया गया। इससे पहले कल यानी सोमवार को सीएम केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, जिसमें कहा गया था कि प्रतिदिन 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वे अपने चिकित्सकों से सलाह लेने की अनुमति देने की मांग की थी। केजरीवाल की उस अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

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