मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट
न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के प्रयासों की सराहना, नई आपराधिक संहिताओं पर हुई चर्चा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण, न्यायालय परिसरों में सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास सराहनीय हैं।
बैठक के दौरान नई आपराधिक संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि नई संहिताओं के लागू होने से न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़, त्वरित और जनोन्मुखी बनेगी। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक अधोसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। न्यायालय परिसरों का आधुनिकीकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और ई-कोर्ट प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ ही प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए बार भवनों के निर्माण, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही बार संगठनों के सुझावों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।
