शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है
अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें
मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं
संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों को सील करना शुरू कर दिया है। पछवा दून में चार मदरसे सील किए गए हैं। साथ ही एक मस्जिद को भी सील किया गया है। जिसके विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस ने रोजे में विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक दल ने ढकरानी का मदरसा दार ए अकरम, मदरसा मशीगुल रहमानिया, नवाबगढ़ का मदरसा फैजल उलूम और दावतुल हक को सील किया है। ये मदरसे सरकार की अनुमति के बिना चल रहे थे। मदरसों में बच्चों के बैठने की तंग जगह थी, बिजली पानी और अन्य सुविधाओं का अभाव भी देखा गया। प्रशासनिक टीम ने ढकरानी के वार्ड नंबर 11 में बिना प्रशासनिक अनुमति से बनाई जा रही अब्दुल बासित हदीसन मस्जिद को भी सील किया। जिसके विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर पहुंचे थे। जहां डीएम कार्यालय पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया।
मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि मस्जिद मदरसों को बिना नोटिस के सीज़ किया जा रहा है। जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे। जहां पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बिना नोटिस शासन द्वारा कार्यवाही न की जाए।
