मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने मदरसे सील होने पर किया विरोध प्रदर्शन, रोजे मे दी गिरफ्तारी

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों को सील करना शुरू कर दिया है। पछवा दून में चार मदरसे सील किए गए हैं। साथ ही एक मस्जिद को भी सील किया गया है। जिसके विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस ने रोजे में विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक दल ने ढकरानी का मदरसा दार ए अकरम, मदरसा मशीगुल रहमानिया, नवाबगढ़ का मदरसा फैजल उलूम और दावतुल हक को सील किया है। ये मदरसे सरकार की अनुमति के बिना चल रहे थे। मदरसों में बच्चों के बैठने की तंग जगह थी, बिजली पानी और अन्य सुविधाओं का अभाव भी देखा गया। प्रशासनिक टीम ने ढकरानी के वार्ड नंबर 11 में बिना प्रशासनिक अनुमति से बनाई जा रही अब्दुल बासित हदीसन मस्जिद को भी सील किया। जिसके विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर पहुंचे थे। जहां डीएम कार्यालय पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया।

मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि मस्जिद मदरसों को बिना नोटिस के सीज़ किया जा रहा है। जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे। जहां पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बिना नोटिस शासन द्वारा कार्यवाही न की जाए।

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