मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामलों का निस्तारण
हरिद्वार में 1500 मामलों का रेफरल, ढाई से 3 हजार तक पहुंचा निस्तारण का आंकड़ा
रिपोर्ट शाहनवाज खान
हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। विभिन्न न्यायालयों से जुड़े करीब 1500 मामलों का रेफरल हुआ, जबकि निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर ढाई से 3 हजार तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित समाधान कर वादकारियों को राहत दिलाना रहा।
हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एमवी एक्ट, आरटीओ चालान, सिविल, फैमिली कोर्ट सहित विभिन्न शमनीय प्रकृति के मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया गया।
अधिकारियों के मुताबिक जनपद न्यायाधीश की बेंच में करीब 350 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं सीजीएम कोर्ट में लगभग 600 और एसीजीएम कोर्ट में करीब 400 से 450 मामलों के निस्तारण की जानकारी सामने आई। इसके अलावा सिविल और फैमिली कोर्ट में भी करीब 30 से 40 मामलों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों को भी आपसी बातचीत और सहमति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर विवादों का समाधान कराया गया, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों के आपसी समझौते से निस्तारण के साथ अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने की भी कोशिश की गई। अधिकारियों के अनुसार वादकारी का हित सर्वोपरि रखते हुए अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराने पर जोर दिया गया।
आउट्रो:
राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण कर लोगों को त्वरित न्याय और राहत देने की पहल की गई। आपसी सहमति से विवादों के समाधान के इस प्रयास से जहां वादकारियों को राहत मिली, वहीं न्यायालयों पर लंबित मामलों का दबाव कम करने में भी मदद मिली।
