मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश एक और इतिहास रचने को तैयार है। उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट दो फरवरी को सरकार को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें विस्तृत रूप से सुझावों और विचारों को आमंत्रित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे समिति 2 फरवरी, 2024 को प्रदेश सरकार को सौंपेगी।
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास करने के लिए 5 फरवरी को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
