मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
देहरादून: प्रदेश में स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है. जिसके तहत अब वहीं व्यक्ति आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकेगा, जिनका राशन कार्ड, खाद्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देगा. दरअसल, हाल ही में खाद्य विभाग ने बड़े स्तर पर राशन कार्ड निरस्त कर दिए थे लेकिन जिन लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए गए थे वो पहले से ही राशन कार्ड के जरिए आयुष्मान कार्ड बनवा चुके थे। साथ ही आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है. लेकिन हजारों लोग जिनका राशन कार्ड निरस्त हो चुका है, वह अभी भी आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले रहे हैं. जिस पर लगाम लगाए जाने को लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नई प्रक्रिया शुरू की है, ताकि इस फर्जी वाले पर लगाम लगाई जा सके. ऐसे में जिन लोगों के राशन कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं, वह लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ ना उठा पाए, इसके लिए उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पहल शुरू कर दी है.
जिसके तहत अब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही स्वास्थ्य प्राधिकरण ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड निरस्त कर रहा है, जिन लोगों का राशन कार्ड खाद्य विभाग की पोर्टल पर ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है. बता दें कि 25 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया था. जिसके बाद से अभी तक लगभग 54 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं. इनमें से करीब 12.5 लाख लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा चुके हैं. आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज पर सरकार अभी तक करीब 2300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है.
राज्य में खाद्य योजना के तहत उन्हीं परिवारों के राशन कार्ड बन सकते हैं, जिनके परिवार की सालाना आय पांच लाख रुपए से कम है. लेकिन तमाम लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर राशन कार्ड बनवा लिए. मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभियान चलाकर करीब एक लाख लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए थे. जिनके परिवार की सालाना आय पांच लाख रुपए से अधिक थी. जिसके चलते इन लोगों का नाम खाद्य विभाग की राशन कार्ड पोर्टल से हटा दिया गया था. जबकि ये लोग भी आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही जिन लोगों का राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड निरस्त किया जा रहा है
