मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
सेवा में
अध्यक्ष/सचिव महोदय,
बार एसोसिएशन, देहरादून।
विषय: अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण हेतु राज्य सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना प्राप्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के संबंध में आगामी आम सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने बाबत।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि देहरादून न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जबकि अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त संख्या में चैम्बर उपलब्ध नहीं हैं। विशेष रूप से नवोदित अधिवक्ताओं को बैठने, अपने मुवक्किलों से मिलने तथा सम्मानजनक वातावरण में अपने व्यवसाय का संचालन करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल अधिवक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था के सुचारु संचालन को भी प्रभावित करती है।
बार एसोसिएशन, देहरादून द्वारा पूर्व में भी अनेक अवसरों पर राज्य सरकार के समक्ष ज्ञापन, वार्ता एवं धरना-प्रदर्शन के माध्यम से चैम्बर निर्माण की मांग उठाई गई, किन्तु आज तक कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।
यह उल्लेखनीय है कि देश के अनेक राज्यों की सरकारों ने अधिवक्ताओं के लिए बजटीय प्रावधान कर चैम्बर एवं बार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। उदाहरणस्वरूप—
उत्तर प्रदेश – अधिवक्ता कल्याण एवं न्यायिक अवसंरचना योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर एवं बार भवनों के निर्माण हेतु बजट आवंटित किया गया है।
बिहार– राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए बार भवन एवं चैम्बर निर्माण हेतु नियमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है।
मध्य प्रदेश– राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय परिसरों में बार भवन एवं चैम्बर निर्माण के लिए बजटीय सहायता दी गई है।
राजस्थान – राज्य सरकार द्वारा अनेक जिला न्यायालयों में अधिवक्ता चैम्बर एवं बार भवन निर्माण के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया है।
छत्तीसगढ़– अधिवक्ताओं हेतु बार भवन एवं चैम्बर निर्माण के लिए राज्य सरकार समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है।
झारखंड – विभिन्न न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए बार भवन एवं चैम्बर निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की गई है।
जब अन्य राज्य सरकारें अधिवक्ताओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु बजटीय प्रावधान कर सकती हैं, तो उत्तराखण्ड राज्य में भी अधिवक्ताओं को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना राज्य का दायित्व है।
अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय को बार एसोसिएशन, देहरादून की आगामी आम सभा के एजेंडा में सम्मिलित किया जाए तथा निम्न प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाए—
बार एसोसिएशन, देहरादून उत्तराखण्ड सरकार से अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त चैम्बर निर्माण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तथा बजटीय प्रावधान घोषित करने की मांग करे।
यदि राज्य सरकार उचित समय के भीतर कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्यवाही नहीं करती है, तो बार एसोसिएशन, देहरादून अधिवक्ताओं के हित में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उपयुक्त रिट याचिका दायर करने का निर्णय ले।
इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष एवं सचिव अथवा आम सभा द्वारा अधिकृत समिति को अधिकार प्रदान किए जाएँ।
यह विषय अधिवक्ताओं के सम्मान, न्याय तक प्रभावी पहुँच तथा न्यायिक अवसंरचना के विकास से जुड़ा हुआ है। अतः इस पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय अपेक्षित है।
भवदीय,
राकेश पाल
एडवोकेट
बार एसोसिएशन, देहरादून
