शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें

मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक

उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल एक दिसंबर को खत्म हो गया था। दो दिसंबर से निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। जिलाधिकारियों के स्तर से भी नगर निकायों की जिम्मेदारियां देखी जा रही है। अपर जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारी छोटे निकायों में प्रशासक के तौर पर कामकाज देख रहे हैं। इसी बीच अब शासन स्तर से राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई हैं। भीतरखाने सरकार ने मई में निकाय चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य तय कर दिया है। लोगों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है।
आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक ‘ चुनाव की प्राथमिक तैयारियां की जा रही हैं’।कुछ समय पहले ही समर्पित आयोग ने ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, सरकार उसका अध्ययन कर रही है। उसके बाद शहरी विकास विभाग सभी जिलों के डीएम से आरक्षण रोस्टर तैयार कराएगा। उसी रोस्टर के आधार पर जल्द ही राज्य में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।आयोग ने मतदाता सूची अपडेशन का काम पूरा करा लिया है। अब जल्द ही इस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने की तैयारी है। सरकार ने हाईकोर्ट में भी छह माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का वायदा किया है। इसके आधार पर सरकार मई में ही चुनाव संपन्न कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है।