मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
देहरादून।
उत्तराखंड पुलिस में वर्ष 2001 और 2002 में भर्ती हुए कांस्टेबलों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बावजूद ₹4600 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी बढ़ गई है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजकर जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित कर्मियों ने वर्ष 2021 में ही 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी, फिर भी अब तक ग्रेड पे लागू नहीं किया गया। साथ ही, उच्च न्यायालय के निर्देश और मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कार्रवाई लंबित है।
कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति और ग्रेड पे न मिलने से मानसिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर समिति गठन कर 3 माह में समाधान निकालने की मांग की है।
उत्तराखंड पुलिस के वर्ष 2001 एवं 2002 में भर्ती पुलिस कांस्टेबलों को ₹4600 ग्रेड पे प्रदान किए जाने के संबंध में।
सविनय निवेदन है कि उत्तराखंड पुलिस में वर्ष 2001 एवं 2002 में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबलों द्वारा अपनी सेवाओं के 20 वर्ष पूर्ण किए जाने के उपरांत भी उन्हें आज दिनांक तक ₹4600 ग्रेड पे का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जबकि उक्त कर्मचारी वर्ष 2021 में ही अपनी 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं।
यह उल्लेखनीय है कि पुलिस कांस्टेबल ही समाज में पुलिस विभाग का प्रथम प्रतिनिधि होता है, जिसकी कार्यशैली से ही पुलिस की छवि का निर्माण होता है। लंबे समय से ग्रेड पे का लाभ न मिलने के कारण पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों में निराशा एवं मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है।
इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा भी संबंधित प्रकरण में विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था तथा 6 माह की समयावधि निर्धारित की गई थी, जो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 के पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर ₹4600 ग्रेड पे प्रदान किए जाने की घोषणा भी की जा चुकी है, किंतु अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद वर्ष 2001 एवं 2002 के लगभग 700 से अधिक पुलिस कांस्टेबलों को किसी प्रकार की विभागीय पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण कई अनुभवी एवं कुशल पुलिस कर्मी मानसिक दबाव के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं।
पुलिस बल एक अनुशासित सशस्त्र बल है, जिसके कारण इसके सदस्य अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यदि समय रहते इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पुलिस विभाग की कार्यक्षमता एवं जनसेवा पर पड़ सकता है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुलिस विभाग की रीढ़ माने जाने वाले पुलिस कांस्टेबलों की इस न्यायोचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ₹4600 ग्रेड पे को शीघ्र लागू किया जाए। साथ ही, अनुरोध है कि 15 दिवस के भीतर एक सक्षम समिति का गठन किया जाए, जो 3 माह की समयावधि में इस समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत करे।
