पेयजल निगम के गजब कारनामे, चहेतों को फायदा पहुँचाने के लगे आरोप, जानें मामला

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सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

कि पेयजल निगम के अधिकारी अपने चहेतों को फायदा पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शासन एवं सरकार के आदेशों की अवहेलना करना तो यहां आम बात है। वर्तमान में उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठन के अनुसार मुख्य अभियंता मुख्यालय द्वारा 61 अनुसूचित जाति के कनिष्ठ अभियंताओं को दरकिनार कर वरिष्ठता में काफी नीचे सामान्य जाति के कनिष्ठ अभियंता जयंक पांडे को उन्हीं के कार्यालय में सहायक अभियंता का प्रभार प्रदान कर दिया गया है।

जबकि सामान्य जाति के ज्याँक पांडेय से वरिष्ठ अनुसूचित जाति के कई अभियंता क्रमशः राजेंद्र लाल, पुष्कर आर्य, देवेंद्र आर्य, शीतल राठौर इत्यादि के द्वारा विभागीय कार्य हित में अपने वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही सहायक अभियंता का पदभार प्रदान किए जाने हेतु मुख्यालय से अनुरोध किया गया था। परंतु मुख्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के अभियंताओ के स्थान पर सामान्य जाति के कनिष्ठ अभियंता जयंक पांडे को सहायक अभियंता का प्रभार प्रदान कर दिया गया है। जो अनुसूचित जाति के अभियंताओं के उत्पीड़न के समान है। संगठन द्वारा मुख्य अभियंता मुख्यालय महोदय से उक्त पर नियामानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है नियामानुसार कार्रवाई न किया जाने पर संगठन के द्वारा सचिव पेयजल तथा मुख्यमंत्री से उक्त पर हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया जाएगा

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