सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने उठाए ये बड़े मुद्दे, कही ये बात

सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रदेश कार्यालय सिरमौर मार्ग में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया उत्तराखंड में उत्तराखंड के अधिकारियों को वरीयता मिलनी चाहिए। आज 13 जनपदों में से मात्र दो जनपद में जिलाधिकारी उत्तराखंड के हैं ,बाकी क्या उत्तराखंड के अधिकारी इसके नहीं है जो उत्तराखंड में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हो सके। यहां के अधिकारियों को यहां की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्यादा ज्ञान है।

उदाहरण धीराज गर्ब्याल के एमबीएन और जीएमवीएन के दौरान जो मडवा, झिंगोरा, माल्टा, सेब आदि को विश्व के पटल पर लाकर रख दिया ऐसा आज तंक अन्य किसी अधिकारी नहीं कर पाए। मडुवे की बर्फी कैंसर के मरीजों के लिए विदेश तक जाने लगी। पौड़ी जिलाधिकारी रहते जो पौड़ी में होमस्टे के लिए गांव वासियों को रोजगार दिया। हॉर्टिकल्चर पर कार्य किया ।उसे त्रिवेंद्र रावत सरकार कैबिनेट में लेकर आए ।जिससे एक नजीर पेश हुई । नैनीताल जिलाधिकारी रहते जो सरकार की फ्री होल्ड नीति का तेजी से पालन हुआ, जिससे यहां के स्थाई तो नागरिकों को घर से बेघर होने का जो सदैव डर रहता था उसे बाहर निकाला। जो अन्य किसी भी जनपद में आज तक नहीं हुआ।

देहरादून हरिद्वार एच आर डी ए एमडीडीए वह अन्य जनपद के जिलाधिकारी को निर्देश थे, की फ्री होल्ड जमीनों को शीघ्र किया जाए। लेकिन किसी भी अधिकारी ने यह कार्य करने का साहस नहीं किया, बल्कि पैसे कमाने में लग रहे और उत्तराखंड के धन संपदा को अन्य प्रदेशों में अर्जित करने का कार्य किया। कोई ऐसा शासनादेश नहीं था कोई माननीय न्यायालय ने कभी आदेश नहीं किया। इससे एससी एसटी जमीन की 143 पर रोक हो। विधानसभा के पटल पर विधायक द्वारा प्रश्न उठाया गया तो नैनीताल जिलाधिकारी  द्वारा बताया गया किस प्रकार का कोई आदेश नहीं है और एससी की 143 जमीन ऑन के दाखिला खारिज को कराया गया।

प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों में इस प्रकार के उत्तराखंडियों को जनपद का प्रभार देने की सरकार से सुराज सेवा दल गुजारिश करता है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। जो उत्तराखंडायों को आपस में लाडवा कर फूट डालो राज करो की नीति के तहत गलत जानकारी देकर ईमानदार अधिकारियों को बदनाम करने व मनोबल तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। बहुत जल्द पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य किया जाएगा।