मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
नर्सिंग बेरोजगार संघ के प्रदर्शन को AAP उत्तराखंड का समर्थन
प्रदेश अध्यक्षा उमा गौड़ सिसोदिया: “सरकार की नाकामी से मजबूर होकर युवाओं को फिनाइल पीना पड़ा”
देहरादून। नर्सिंग बेरोजगार संघ की तीन कार्यकर्ताओं द्वारा आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर अपनी मांगों को लेकर फिनाइल पीने की दुखद घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने संघ के प्रदर्शन को पूर्ण समर्थन दिया।
AAP कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग बेरोजगार संघ के साथियों के साथ एकजुटता दिखाई और केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की।
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्षा उमा गौड़ सिसोदिया ने कहा कि:
“यह बेहद शर्मनाक है कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार की नाकामी के कारण प्रदेश के पढ़े-लिखे नर्सिंग युवा अपनी नौकरी की मांग के लिए फिनाइल पीने पर मजबूर हो गए। 5 साल से ज्यादा समय से नर्सिंग बेरोजगार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए।”
मीडिया प्रभारी विपिन खन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी नर्सिंग बेरोजगार संघ की सभी जायज मांगों के साथ खड़ी है। सरकार तुरंत नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और पीड़ित कार्यकर्ताओं के इलाज का खर्च वहन करे।
आप ने कहा कि सरकार जल्द नर्सिंग भर्ती का कैलेंडर जारी करे और और उनकी मांगो को गंभीरता से ले।
यदि सरकार ने नर्सिग बेरोजगारों को नजरअंदाज किया तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी।
AAP ने कहा कि सरकार द्वारा तुरंत नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और रिक्त पदों पर नियुक्ति हो।
फिनाइल पीने वाली तीनों कार्यकर्ताओं के समुचित इलाज और मुआवजे की व्यवस्था की जाए की।युवाओं को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
