आरएवी के निजीकरण के खिलाफ विरोध तेज, NAPSR ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया एलान

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वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

देहरादून।

रायपुर रोड स्थित रक्षा अनुसंधान विद्यालय (RAV) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (NAPSR) ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

NAPSR के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि विद्यालय को निजी संस्था डीएवी पब्लिक स्कूल को सौंपे जाने के फैसले से सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों के हित प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि यह स्कूल लंबे समय से क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के बच्चों को कम शुल्क में शिक्षा उपलब्ध कराता रहा है। निजीकरण के बाद फीस, किताबें और अन्य खर्च बढ़ने की आशंका है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

वहीं, इस निर्णय के विरोध में स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि विद्यालय का संचालन किसी अन्य संस्था को सौंपा जाता है तो फीस संरचना और अन्य सुविधाओं में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, अभिभावकों को विश्वास में लेकर ही कोई निर्णय लिया जाए।

NAPSR ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।

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