मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
देहरादून में आयोजित विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस के 212 मामलों का एक ही दिन में निस्तारण किया गया। इस दौरान 5 करोड़ 60 लाख 42 हजार 106 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ, जबकि प्री-लिटिगेशन स्तर पर 4 मामलों का भी समाधान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसे त्वरित, सुलभ और कम खर्चीले न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लोगों से लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों के निस्तारण का लाभ उठाने की अपील की।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन में आज 18.07.2026 को जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयो में एन०आई० एक्ट के अतंर्गत चैक बाउंस से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही दिन में चैक बाउंस के 212 मुकदमों का निस्तारण हुआ तथा 56042106/- रू0 की धनराशी पर समझौता हुआ। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर 04 मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून हरीश कुमार गोयल के मार्ग दर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत के सफल संचालन में सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, पक्षकारों एवं न्यायालय कर्मियों का सराहनीय सहयोग रहा तथा पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय प्राप्त हुआ। साथ ही साथ न्यायालयों में लाबित वादों के बोझ को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे आपसी सहमति से निस्तारण योग्य मामलों में लोक अदालत की व्यवस्था का अधिकाधिक लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से न केवल समय व धन की बचत होती है, बल्कि विवादों का स्थायी एवं सौहार्द्धपूर्ण समाधान भी सुनिश्चित होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन में भविष्य में भी ऐसे जनहित कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन किया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को सुंगम, त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि
विवाद का सर्वोत्तम समाधान वही है जो दोनों पक्षों की सहमति और संतुष्टि से है। लोक अदालत इसी भावना को साकार करते हुए सुलभ, त्वरित एवं सौहार्द्धपूर्ण न्याय का प्रभावी मंच प्रदान करती है। लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालयों में लांबित मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण संभव हो रहा है। चैक बाउंस जैसे मामलो मे आपसी सहमति से समाधान समय, धन और ऊर्जा – तीनों की बचत करता है तथा न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाता है
