विशाल मेगा मार्ट को एक्सपायर सामान की बिक्री के लिए जिला आयोग ने जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) की पीठ ने विशाल मेगा मार्ट को अपने स्टोर में एक्सपायर हो चुके सामानों को बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्टोर को शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का मुआवजा देने और राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 5,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता डॉ. सुनील कुमार रथ ने विशाल मेगा मार्ट से 1 किलो बिकानो ऑल टाइम मिश्रण पैकेट खरीदा और इसके लिए 202 रुपये भुगतान किया। खरीदने के बाद शिकायतकर्ता ने पाया कि सामान एक्सपायर चुका है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है जिसके लिए वह हर बार स्टोर प्रबंधन से ऐसे सामान को ना रखने का अनुरोध चुका है लेकिन स्टोर प्रबंधन की तरफ से हर बार अनदेखी की जाती है। जिसके बाद परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक, ओडिशा में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

जवाब में विशाल मेगा मार्ट ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने स्टोर की प्रतिष्ठा और नाम को खराब करने के लिए साजिश किया गया है। इसने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और आंतरिक नीतियों का पालन किया, जिससे सामानों को विभिन्न छूट श्रेणियों पर समाप्ति के करीब रखा गया। यह भी कहा गया कि वे उन सामानों को हटा देते हैं जो पहले ही स्टोर से एक्सपायर हो चुके होते हैं।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान उसके द्वारा खरीदे जाने से तीन दिन पहले एक्सपायर हो गया था। विशाल मेगा मार्ट के इस तर्क का उल्लेख करते हुए कि खरीदार को जागरूक होने की आवश्यकता है (कैविएट खालीकर्ता), जिला आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, “कैविएट खाली” के सिद्धांत को अप्रचलित बनाता है। अधिनियम के तहत, विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होता है कि सामान गुणवत्ता, मात्रा उत्तम है, और इसमें निर्माण की तारीख, समाप्ति, वजन और कीमत जैसी जानकारी होनी चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और विशाल मेगा मार्ट को अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। फैसला सुनते हुये, आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को 202 रुपये वापस करने, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अस्वास्थ्यकर व्यापार प्रथाओं में संलग्न होने के लिए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 5,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: डॉ सुनील कुमार रथ बनाम प्रबंधक, विशाल मेगा मार्ट

केस नंबर: सी.सी.नंबर 161/2023