महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को बस यात्रा में पूरे सफर की मिले किराया छूट, कांग्रेस ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचन्द शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार ने मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को किराये में दी जा रही छूट पर उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त कर सम्पूर्ण बस यात्रा में छूट का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की।

मुख्य सचिव को सौंपे ज्ञापन में लालचन्द शर्मा एवं राजकुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिलाओं को रक्षा बंधन जैसे त्योहारों तथा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में राहत देने के उद्देश्य से निःशुल्क एवं रियायती यात्रा की सुविधा दी जाती है। लेकिन इन सुविधाओं का लाभ केवल उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमा तक सीमित होने के कारण प्रदेश के यात्रियों को राज्य से बाहर यात्रा के दौरान आर्थिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र वरिष्ठ नागरिक, महिला अथवा दिव्यांगजन उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस से देहरादून से दिल्ली या हल्द्वानी से दिल्ली की यात्रा करता है, तो उसे निर्धारित छूट का लाभ केवल उत्तराखण्ड की सीमा तक ही मिलता है और शेष यात्रा का किराया स्वयं वहन करना पड़ता है। इससे सरकार की जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से राज्य की सीमाओं से बाहर विभिन्न राज्यों एवं महानगरों तक संचालित होती हैं। ऐसे में निगम की बस से पूरी यात्रा करने वाले पात्र यात्रियों को केवल राज्य की भौगोलिक सीमा के आधार पर छूट से वंचित रखना जनकल्याणकारी योजना की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रेमनगर से पांवटा साहिब तक नये हाईवे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मार्ग से आसपास के कई गांव जुड़ चुके हैं, लेकिन आईएसबीटी देहरादून से कुल्हाल तक सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आमजन की सुविधा के लिए आईएसबीटी से कुल्हाल तक सिटी बसों का संचालन शुरू करने की भी मांग की।

लालचन्द शर्मा एवं राजकुमार ने मुख्य सचिव से जनहित एवं सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली किराया छूट से राज्य की भौगोलिक सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त करने तथा आईएसबीटी देहरादून से कुल्हाल तक सिटी बसों का संचालन शुरू करवाने का अनुरोध किया।

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