उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों में रोष, मांग पूरी न होने पर दी हडताल की चेतावनी

उत्तराखण्ड जल संस्थान पेयजल निगम के राजकीयकरण एवं एकीकरण की कार्यवाही हेतु निरन्तर कई वर्षों से दोनों ही विभागों के कार्मिकों द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। वर्तमान में सरकार / शासन स्तर से कार्मिकों की मंशा के अनुरूप एक संयुक्त प्रस्ताव दोनों ही विभागों से मांगा गया था. जिस पर पेयजल निगम ने कोषागार के माध्यम से वेतन/पेंशन भुगतान करते हुये, राजकीयकरण एवं एकीकरण पर अपनी सहमति प्रदान की गयी, किन्तु उत्तराखण्ड जल संस्थान के प्रबंधन तंत्र द्वारा इसे सिरे से खारिज करते हुये प्रस्ताव पर अपनी असहमति दी गयी है।

जहां एक और पेयजल निगम और जल संस्थान के समस्त कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने पर कोषागार से वेतन/पेंशन भुगतान प्रारंभ करने के लिए राज्य के वशस्वी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने हेतु विभिन्न हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी में में जुटा हुआ था. वहीं जल संस्थान प्रबंधन द्वारा इस पर दी गयी असहमति के बाद समस्त जल संस्थान एवं पेयजल निगम के कार्मिक निराश हो चुके हैं एवं अत्याधिक आक्रोश में है। जल संस्थान प्रबंधन अपनी हठधर्मिता के चलते देवभूमि को हडताली प्रदेश बनाने की ओर कार्य कर रहा है।

जल संस्थान के प्रवन्धन द्वारा कार्मिक हितों पर किये गये इस कुठाराघात के चलते कमलानगर स्थित संघ भवन में मोर्चा की बैठक आहूत की गयी, जिसमें सभी कार्मिको द्वारा एक स्वर से दिनांक 11.06.202- से दिनांक 15.06.2024 तक उत्तरखण्ड जल संस्थान कार्यालय जल भवन नेहरू कालोनी का घेराय एवं अधिकारियों की घेराबर्ट करने का सुझाव प्राप्त हुआ है।

उक्त के क्रम में विवश होकर कार्मिक भावनाओं के अनुरूप दिनांक 11.06.24 से दिनांक 15.06.2 तक जल संस्थान प्रधान कार्यालय जल भवन में विशाल धरना एवं घेराव का आयोजन किया जायेगा एवं जल संस्थान प्रबन्धन द्वारा लिखित सहमति न दिये जाने तक कार्यक्रम जारी रहेगा। यदि शीघ्र ही जल संस्थान प्रबन्धन द्वारा इसमें सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है.

तो दिनांक 21.08.24 से मोर्चा प्रदेश व्यापी हडताल एवं पूर्ण कार्य बहिष्कार पर बला जायेगा, जिस प्रदेश भर में पेयजल आपूर्ति बाधित हो जायेगी जिसके लिए जल संस्थान प्रबन्धन पूर्णतय जिम्मेदार रहेगा। पेयजल निगम-जल संस्थान कार्मिकों को कोषागार के माध्यम वेतन/पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव पर सहमति दिये जाने के लिये अपने स्तर से जल संस्थान के प्रबंधन को निर्दे जारी करने की कृपा करें।