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अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
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मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं
संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक
देहरादून: आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शरद जैन ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफे की मांग की है, इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर चार धाम यात्रा में चलाई जा रही हेली सेवा को असफल करार देते हुए तत्काल हेली सेवा पर रोक लगाने की मांग की है। वह आज अपनी महानगर कार्यकारिणी के साथ प्रेस क्लब के निकट स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से रूबरू हुए।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शरद जैन ने कहा कि कृषि विभाग में एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है जिसमें बगैर टेंडर प्रक्रिया पूरी हुए ही सहारनपुर की कंपनी द्वारा महेंद्र ग्राउंड पर 5 ट्रक सामान उतारने और मामला बिगड़ता देख आनन फानन में सामान समेटे जाने पर प्रदेश सरकार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल खड़े होते है, जिसका मुख्यमंत्री को तत्काल जवाब देना चाहिए। यह घटना किसी टेंडर प्रक्रिया के पूरे होने से पहले ही सामान उतारने की नहीं बल्कि सत्ता से मिली भगत और भ्रष्टाचार की गंध से सड़ चुकी व्यवस्था की पोल खोलती है।
जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और पूरे शहर में चर्चा फैल गई तो रातों-रात इस कंपनी ने वह सारा सामान चुपचाप समेट लिया। इससे साबित होता है कि उस कंपनी को पहले से पता था कि टेंडर उसी को मिलेगा। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पहले ही ठेकेदार मित्रों को हरी झंडी दे दी थी और क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस घोटाले की जानकारी थी?
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि युवाओं और किसानों के साथ विश्वास घात है। आज उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, सरकारी नौकरियां पेपर लीक करने वाले माफिया की भेंट चढ़ चुकी है। दूसरी और मंत्रीगण अपना कमीशन सेट करने में लगे हैं। एक ओर धाकड़ धामी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का नारा लगाते हैं दूसरी और उन्हीं की सरकार के मंत्री गण भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करी है कि गणेश जोशी के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा न देने की दशा में उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए।
ऐसा न होने की पर यह माना जाएगा की मुख्यमंत्री को पूरी घोटाले की जानकारी थी। प्रदेश सरकार को बाजवा बागवानी को घोटाले सहित पहले के सभी लंबित कृषि विभाग के घोटाले की प्रगति को रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिए ताकि जनता और सरकार में पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने यमदूत बनी उत्तराखंड की हेली सेवा को तुरंत रोके जाने की मांग करी है। जिला महामंत्री जितेन पंत ने कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार चार धाम हेली सेवा को चलाने में सक्षम नहीं है तो इस हेली सेवा को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। यात्रा सीजन के दौरान पांच दुर्घटनाएं होने तक सरकार की नींद नहीं खुली।
जब दुर्घटना में आधा दर्जन यात्रियों की मृत्यु हुई तब सरकार ने अपनी असफलता पर लीपापोती शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यदि हेलीपैड सेवा चलानी है तो सरकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डालते हुए हेली सेवा का नियंत्रण मंदिर कमेटी के हाथों में दे। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर कंपनियों की मनमानी और नेताओं की कमीशन खोरी की वजह से यात्रियों की जान आफत में पड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी की हेली सेवा में किराए की मनमानी और दुर्घटनाओं पर कमी इसलिए है कि वहां की हेली सेवाएं श्राइन बोर्ड के नियंत्रण में है।
एक पत्रकार द्वारा खलांगा में 40 बीघा जमीन पर हजारों साल के पेड़ों के अवैध कटान और भू माफियाओं की मिली भगत के सवाल पर मीडिया प्रभारी संजय छेत्री ने जवाब देते हुए कहा कि खलांगा में भू माफिया का कारनामा केवल एक बानगी है। पिछले 25 वर्षों से प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है।तब से ही नेता, नौकरशाह और माफिया का गठबंधन सरकार चला रहें है। अगर सरकार की नियत साफ हो तो हजारों एकड़ वन भूमि पर उत्तराखंड में जो अवैध कटान होने के बाद वहां भव्य रिजॉर्ट बने हैं उन सब में सरकार को जवाब देना चाहिए।
उत्तराखंड गठन के बाद जितने भी वन मंत्री रहे हैं उन सब की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इस कार्य में सरकार 2005 के बाद उत्तराखंड में स्थापित यूसैक(उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र) के द्वारा जारी वन भूमि क्षेत्र के चित्र एकत्रित करके जांच में सहायता ले सकता है।पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष शरद जैन , महानगर मीडिया प्रभारी संजय छेत्री के साथ जिला महामंत्री जितेन पंत , सुशील सैनी,वीर सिंह,चौधरी रविंदर,अशोक सेमवाल, एवं हरि सिमरन सिंह आदि पदाधिकारी शामिल रहे।
