उत्तराखंड जल संस्थान एव पेयजल निगम संयुक्त मोर्चे ने सीएम से की ये मांग

देहरादूनः उत्तराखंड जल संस्थान एव पेयजल निगम संयुक्त मोर्चे द्वारा मुख्य संयोजक जितेंद्र देव  के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पेयजल विभाग के राजकीयकरण किए जाने एवं इस प्रक्रिया में समय लगने की स्थिति में पेयजल निगम एवं जल संस्थान के कार्मिकों एवं पेंशनरों को ग्लोबल सिस्टम के अंतर्गत ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भत्ते आदि के भुगतान के संबंध मांग पत्र दिया गया।

इस संबंध में विस्तार से मुख्यमंत्री से चर्चा की गई l साथ ही मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम एवं जल संस्थान दोनों विभागों द्वारा राजकीयकरण में विलंब होने की स्थिति में ग्लोबल सिस्टम के अंतर्गत ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भत्ते पेंशन आदि के भुगतान के संबंध में सहमति पेयजल अनुभाग को प्रेषित की गई थी पेयजल अनुभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है l

इसके संबंध में मुख्यमंत्री  को यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में वित्त विभाग द्वारा उक्त के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है l मुख्यमंत्री  द्वारा वित्त विभाग से आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने पर कैबिनेट की स्वीकृति हेतु संयुक्त मोर्चे को आश्वासन दिया गया है

संयुक्त मोर्चे द्वारा विभाग में ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत श्रमिकों को विभाग में समायोजित करने तथा मासिक पारिश्रमिक रुपए 25000 करने हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है l प्रतिनिधि मंडल में मुख्य संयोजक जितेंद्र देव, प्रदेश संयोजक रमेश बिंजोला ,विजय खाली, इंजीनियर अजय बेलवाल, श्याम सिंह नेगी, संदीप मल्होत्रा, लक्ष्मी नारायण भट्ट एवं धन सिंह चौहान आदि उपस्थित l