सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं
प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं
K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है
युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश एक और इतिहास रचने को तैयार है। उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट दो फरवरी को सरकार को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें विस्तृत रूप से सुझावों और विचारों को आमंत्रित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे समिति 2 फरवरी, 2024 को प्रदेश सरकार को सौंपेगी।
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास करने के लिए 5 फरवरी को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
