“ऑक्सीजन का लंगर” अभियान चला रही संस्था को नोटिस, संस्था ने लगाए गंभीर आरोप, की ये अपील

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सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

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श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

देहरादून में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिष्ठा सेवा समिति के पधाधिकारियो द्वारा बताया गया की पेड़ो के अवैध कटान को रोकने के उनके अभियान से माफियाओं में भारी खलबली मची हुई है जिसके परिणाम में अवैध कटान के अवैध व्यवसियो द्वारा समिति पर अनावश्यक दबाव भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पेड़ों को बचाने का एक अभियान “ऑक्सीजन का लंगर” नाम से चला रहे हैं इस अभियान की मुहिम इस कदर हावी हो गई हैं कि उद्यान विभाग पेड़ों के कटान की आज्ञा देने के लिए भी अब सोंचने लगा हैं जो की इस अभियान का असर हैं । इसका नतीजा यह निकला हैं कि यहां से लकड़ी माफिया, भू माफियां चूहों की तरह इस क्षेत्र से भाग रहे हैं और कहीं अन्य स्थल पर कार्य करने हेतु मजबूर हैं हमने इन्हे यहां से जाने को मजबूर कर दिया हैं इसके बाद भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी , भ्रष्ट भू माफियाओं द्वारा पेड़ काटने वाले लकड़ी माफिया से आपस में मिलकर एक गठजोड़ कर ऐसा सिंडीकेट तैयार कर लिया हैं कि अब वो लोग हमारे कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस के रुझान भी अब आने लगे हैं ताजा मामला बता दें :

हमारी मुहिम के चलते लकड़ी, भूमाफियों को रोकने के लिए प्रशासन से मामले उठाय गय थे जिसमें एफआईआर करने हेतु , पेड़ो की जमीन पर हुई अवैध रजिस्ट्री निरस्त करने हेतु रजिस्ट्रार महोदया को अवगत कराया गया जिसके बाद भूमाफिया लकड़ी माफिया ने मिलकर अपना गठजोड़ करते हुए हमारे कदमों को रोकने के लिए पहले भी हमें कानूनी रूप से नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए हैं लेकिन प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट इस बार एक ऐसा इतिहास रचने जा रही हैं जिससे भूमाफिया लकड़ी माफिया , भ्रष्ट अधिकारियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी क्योंकि हमें भेजे गए इस नोटिस का जवाब अब हम नोटिस भेजने वाली पार्टी को ना भेजकर उनको संरक्षण देने वाले वकील को देंगे जिसकी शुरुवात हमने आज कर दी हैं ।

आपको बता दूं कि हमें देहरादून के एक सम्मानित वकील द्वारा यह नोटिस भेजा गया हैं जिनका लोहा पूरा देहरादून जिला मानता हैं जो कि Mr. JD Jain Advocate ( Ex. Addl.Advocate General of Uttarakhand & Ex. Advisor to the Chief Minister of Uttarakhand) जी हैं जिनको courtawarenessreport.com के शिव नारायण यादव ( लीगल एविडेंस प्लानर ) द्वारा जवाब दिया गया हैं तथा एसएसपी महोदय देहरादून से उक्त नामी वकील पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की हैं और कहा कि उक्त वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 करोड़ की धनराशि प्राप्त कर सकूं या इनसे 20000 वृक्ष लगवाकर पुण्य का काम कर सकूं तथा मीडिया बंधुओं से अपील की हैं कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक करें ।
अगर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाज के सम्मानित व्यक्ति ऐसे माफियाओं का बचाव करेंगे तो हमारे वृक्षों का संरक्षण कैसे होगा ? चाहे जो हो जाए हमारा यह वृक्ष संरक्षण अभियान हमारे लिए सर्वोपरि हैं और हम शिव नारायण यादव जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आदरणीय J.D. Jain जी को शीशा दिखाने का कार्य किया हैं ट्रस्ट किसी भी अनरगल नोटिस या झूठी एफआईआर से डरने में विश्वास नही रखती, पर्यावरण की रक्षा करने में अगर हमारे प्राण भी न्योछावर भी होते हैं तो उस हेतु हम तैयार हैं। जो भी व्यक्ति इन माफियाओं को संरक्षण देगा वो व्यक्ति भी इस आंधी में रेत और बजरी की तरह ढह जाएगा ।

यदि मीडिया बंधु को मिली धमकी के बावजूद भी मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून द्वारा आज बाबत तिथि तक कोई कार्रवाई नही की गई तो इसका जिम्मेदार कौन ??? क्या पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ एक समझौता नामा करवाने तक ही सीमित है जबकि मामला सीधा साधा धमकी का था ?? और क्या यह मामला माननीय पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर के संज्ञान में हैं अथवा नही ?? उनको भी इस संबंध में अवगत कराया जाएगा कि इतना सबकुछ हो जाने के बाद भी अगर लकड़ी माफिया के ऊपर कानूनी कार्रवाई नही हो रही हैं तो इसे राजनीतिक दबाव माना जाए या फिर शासन प्रशासन की अकरमणता मानी जाए।

हम अपने अभियान की संपूर्ण जानकारी कार्यक्रम से पहले लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी को नियामुसार देते हैं और स्थल पर जाने से पहले सूचना देकर संबंधित विभाग की टीम के साथ ही उपस्थित रहते हैं। पछवादून क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफी बदलाव के विरुद्ध हमारा अभियान किसी के दबाव में नही रुकेगा। ये हम आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करते हैं।

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