मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
गल्जवाड़ी में 92 लाख के सामुदायिक भवन का निर्माण ठप, अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण के आदेश भी बेअसर; मंत्री गणेश जोशी के कथित हस्तक्षेप पर उक्रांद ने उठाए सवाल।
उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद), महानगर देहरादून ने ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी से जुड़े दो गंभीर जनहित के मामलों को लेकर प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।
महानगर अध्यक्ष प्रबीन चन्द रमोला ने कहा कि गल्जवाड़ी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व 92 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी और विधिवत भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर भूमि पूजन किया गया था, अब उस स्थान को बदलकर अन्यत्र निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है।
उक्रांद ने आरोप लगाया कि मंत्री गणेश जोशी के कथित हस्तक्षेप के चलते यह मामला उलझा हुआ है। सवाल है कि आखिर स्वीकृत धनराशि और भूमि पूजन के बावजूद निर्माण कार्य क्यों रुका है और निर्माण स्थल बदलने की आवश्यकता किसके दबाव में पड़ रही है?
वहीं, महानगर मंत्री अजय सिंह ने गल्जवाड़ी में कथित अवैध कब्जों का मामला उठाते हुए कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से जांच, एसडीएम द्वारा नोटिस और शासन स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बावजूद आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उक्रांद ने आरोप लगाया कि इस मामले में भी मंत्री गणेश जोशी के कथित हस्तक्षेप के चलते प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है।
उक्रांद ने सवाल किया कि जब एक ओर सामुदायिक भवन के लिए 92 लाख रुपये स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हो रहा और दूसरी ओर अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण के आदेश भी बेअसर हैं, तो आखिर इन दोनों मामलों में प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इन मामलों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।
दल ने मांग की है कि सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्व निर्धारित स्थल पर तत्काल शुरू कराया जाए तथा शासन के आदेशों के अनुरूप कथित अवैध कब्जों पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उक्रांद ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर महानगर मंत्री मनोज भट्ट, महानगर संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह, संदीप रावत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
