UPL फाइनल में मासूम शर्मा को मंच देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के फाइनल में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार और आयोजन समिति से जवाब मांगा है।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने सवाल उठाया कि देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में अप्रैल 2026 के कार्यक्रम के दौरान कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवादों में रहे कलाकार को UPL फाइनल में प्रस्तुति के लिए क्यों चुना गया।

लालचंद शर्मा ने कहा कि आयोजन समिति को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मासूम शर्मा से जुड़े विवाद की जानकारी होने के बावजूद उन्हें फाइनल में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कलाकार के चयन की प्रक्रिया और उससे जुड़े दिशा-निर्देशों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि एक ओर बड़े आयोजन में बाहरी कलाकार को प्रस्तुति का अवसर दिया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के लोक-फ्यूजन बैंड पांडवाज के लंबित भुगतान का मुद्दा सामने आ रहा है। शर्मा ने सरकार से पांडवाज सहित अन्य कलाकारों के लंबित भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि मासूम शर्मा को फाइनल में आमंत्रित किए जाने के निर्णय का आधार, चयन प्रक्रिया और प्रस्तुति पर होने वाले खर्च का विवरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय खेलों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के लंबित पारिश्रमिक का तत्काल निस्तारण किया जाए।

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