BKU (तोमर) की हुंकार के बाद प्रशासन अलर्ट, आश्वासन पर टली महापंचायत; 22 सूत्रीय मांगें सरकार तक पहुंचीं

Spread the love

मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

BKU (तोमर) ने हुंकार के बाद सरकार को भेजा 22 सूत्रीय ज्ञापन, प्रशासन के आश्वासन पर टली महापंचायत

DM और SSP के सभी समस्याओं पर मजबूत आश्वासन पर पंचायत स्थगित।।

हरिद्वार।

भारतीय किसान यूनियन (तोमर) द्वारा अपनी पूर्व घोषित रणनीति के तहत आज हरिद्वार प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर की घोषणा के बाद, जब बड़ी संख्या में किसान हरिद्वार कप्तान कार्यालय पर पंचायत के लिए जुटने लगे, तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी मशक्कत और मान-मनौवल के बाद किसान प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए तैयार हुआ।

DM और कप्तान के साथ लंबी वार्ता सुबह 10 बजे जिलाधिकारी और कप्तान ने संगठन के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी के नेतृत्व में लगभग 35 मिनट तक चली इस वार्ता में किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा, जिसके बाद संगठन ने अपनी प्रस्तावित पंचायत को स्थगित करने का निर्णय लिया। किसानों ने अपनी मांगों में स्पष्ट किया कि यदि इनका समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

गन्ने का रेट ₹500 प्रति क्विंटल किया जाए और बकाया भुगतान तत्काल हो। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से रोक लगे। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों और हाथियों से फसल बचाने के लिए तारबंदी हो और नुकसान का उचित मुआवजा मिले। हालिया बारिश से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। जनपद में अवैध खनन, अवैध पशु कटान और नशे के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार जनपद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए।

इस दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव तालिब हसन, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौहान, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुमित उपाध्याय, प्रदेश सचिव नितिन राठी, मीडिया प्रभारी विकास वालिया, यूपी प्रभारी अजय त्यागी, पश्चिम यूपी से रिहान तोमर, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष तस्लीम राव और युवा जिला अध्यक्ष तोसीफ खान सहित समीर, मुसीर और यूनूस प्रधान जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

57 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *