मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।
जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।
जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।
वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।
देहरादून: SFI जिला कमेटी देहरादून द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों की बंदी, क्लस्टर स्कूल योजना और राज्य में शिक्षा के बढ़ते निजीकरण का विरोध दर्ज किया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि बीते चार-पाँच वर्षों में प्रदेश में 1671 से अधिक सरकारी विद्यालय बंद किए जा चुके हैं, जिनमें अकेले पौड़ी में 315, टिहरी में 268, पिथौरागढ़ में 224 और अल्मोड़ा में 197 विद्यालय शामिल हैं। साथ ही, लगभग 3573 विद्यालयों को ‘क्लस्टर योजना’ के अंतर्गत विलय की प्रक्रिया में डाला गया है, जिससे हजारों बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 10,470 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है। 3,504 विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं या अनुपस्थित हैं, जबकि 1,149 विद्यालयों में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। कुल 17,787 शिक्षक पद रिक्त हैं और 2016 से 2300 पदोन्नतियां लंबित हैं।
SFI ने सरकार से मांग की कि बंद स्कूल पुनः खोले जाएं, क्लस्टर योजना स्थगित की जाए, शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाए, शिक्षा बजट GDP के 10% तक बढ़ाया जाए, उच्च शिक्षा को निशुल्क बनाया जाए और NEP 2020 को रद्द किया जाए।
कार्यक्रम में SFI प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेठा, प्रदेश सचिव शैलेन्द्र परमार, जिला अध्यक्ष निवेदिता, इकाई अध्यक्ष मुकुल कुमार, सचिव कनिका सोनू, संजय, विकास सहित कई साथी शामिल हुए।
