पंचायत चुनाव ड्यूटी सूची लीक पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया, पारदर्शिता पर उठाए सवाल

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

देहरादून। पंचायत चुनाव से पहले ही चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों की गोपनीय सूची लीक होने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस संवेदनशील लीक पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कड़ा ऐतराज़ जताया है और चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

 

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी पंकज कपूर ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि, चुनाव ड्यूटी की सूची का लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरे की घंटी है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में गंभीर चूक हुई है या फिर यह जानबूझकर रची गई साजिश है।

 

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की उम्मीद को चोट पहुंचाती हैं और मतदाता के विश्वास को कमजोर करती हैं।

 

पंकज कपूर ने यह भी आरोप लगाया कि यह लीक एक सोची-समझी रणनीति के तहत हुआ है ताकि सत्तारूढ़ दल को चुनावी लाभ पहुंचाया जा सके। जिन कर्मियों की तैनाती की गई है, उनमें बड़ी संख्या में एक खास विचारधारा या राजनीतिक झुकाव रखने वाले लोग हैं। यह चुनाव को प्रभावित करने का एक प्रयास है।

 

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने इस प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि यदि समय रहते दोषियों की पहचान कर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी राज्यभर में जन आक्रोश आंदोलन शुरू करेगी। अगर निर्वाचन आयोग खुद को निष्पक्ष साबित करना चाहता है, तो उसे तुरंत कड़ा कदम उठाना होगा।

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