शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है
अमर रेस्टोरेंट की ओर सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
न्यू Era एकेडमी में एडमिशन हेतु जल्दी संपर्क करें
मोहित अग्रवाल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
आशा नौटियाल की ओर सभी प्रदेशवासियों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
यमुना एसोसिएट की ओर से सभी को होली व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं
संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद अभिषेक पंत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
जिला अध्यक्ष मीता सिंह की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
सुमित चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष सेलाकुई की और से सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को होली नवरात्रि व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सामाजिक कार्यकर्ता, सतपाल सिंह बुटोला की ओर के सभी क्षेतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, संजय सिंघल की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली एवं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
पार्षद, जाहिद अंसारी की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को ईद_उल_ फितर बहुत-बहुत मुबारक
देहरादूनः उत्तराखंड में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि शासन 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में ओबीसी आरक्षण के नए नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। दिसके बाद राज्य सरकार ने 2024 के नगर निगम और नगर पालिका आरक्षण नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब नए आरक्षण के तहत ओबीसी सीटों का निर्धारण ओबीसी आबादी के हिसाब से होगा। जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने भेजा पत्र
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड शासन ने उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 को जारी कर दिया है। इस संबंध में उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने पत्र जारी कर दिया है। शासन ने नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी कर शहरी विकास निदेशालय को भेज दिया हैं।
जल्द से जल्द मांगे गए प्रस्ताव
उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों/ नगर पालिकाओं/ नगर निगमों में स्थानों और पदों का आरक्षण तय किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।
जनता से मांगी जाएंगी आपत्तियां
बताया जा रहा है कि आरक्षण की सूची तैयार होने के बाद फिर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। जिसके बाद नगर निकायों को लेकर तय आरक्षण पर मिली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। जिसके बाद आरक्षण को राज्य निर्वाचन आयोग भेजा जाएगा। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया शुरू करेगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना दिसंबर महीने के अंत तक जारी हो सकती है।
एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू
गौरतलब है कि इससे पहले 2018 तक 14% ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने इस बदलाव को स्वीकृति दी, जिसके बाद शहरी विकास निदेशालय सभी जिलों को आरक्षण प्रस्ताव भेजेगा।
