यूपी में अब घटना होने पर तत्काल सीमाएं हो सकेंगी सील, बनाई जा रही ये योजना

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मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन क्षेत्राधिकार एवं समस्त स्टाफ, ऋषिकेश वन क्षेत्र_ऋषिकेश, देहरादून वन प्रभाग की ओर से वनाग्नि रोकथाम को लेकर संबंधित अपील द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान

वन विभाग रायपुर रेंज की ओर से जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जारी की गई अपील।

वन विभाग रायपुर रेंज चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर वन प्रभाग मसूरी द्वारा जारी की गई चेतावनी।

अपर यमुना वन प्रभाग चेतावनी

जंगलों की आग को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वनों को अग्नि से सुरक्षा

वनों को अग्नि से सुरक्षा हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर द्वारा जारी की गई चेतावनी।

वन अग्नि सुरक्षा अभियान
वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

लखनऊ। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में नाकाबंदी की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। ताकि कोई सनसनीखेज वारदात होने पर तत्काल जिला, रेंज और जोन की सीमाओं को सील करके गहनता से चेकिंग की जा सके। इसमें हॉटस्पॉट्स और थाना क्षेत्रों के सीमावर्ती निकास व प्रवेश मार्गों को चिह्नित कर शामिल किया जाए। इनका निर्धारण इस तरह हो कि नाकाबंदी योजना लागू करने के बाद त्रिस्तरीय चेकिंग सिस्टम शुरू हो सके।

डीजीपी ने इस बाबत सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि योजना के तहत चिह्नित सभी जगहों व हॉटस्पॉट्स पर अल्प सूचना पर चेकिंग शुरू कराने के लिए सभी संसाधन पहले से ही लगा दिए जाएं। पुलिस बैरियर, पुलिस बूथ, सूचना बोर्ड आदि को ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत कवर करते हुए अधिकाधिक सीसीटीवी (नाइट विजन कैमरों सहित) भी लगाया जाए।

योजना में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना व चौकी प्रभारी, बीट की महिला कर्मी, यूपी 112 व अन्य बलों को शामिल किया जाए। ऐसे मार्गों को अवश्य चिह्नित किया जाएं जो सुनसान हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कौन-कौन से नए मार्ग बने हैं। योजना लागू करने से पहले यह ध्यान रखा जाए कि इससे कहीं भी यातायात बाधित न हो। इसका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। इस बारे में जिले के कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया सेल तथा अभिसूचना तंत्र को भी ब्रीफ किया जाए, जिससे कोई अफवाह प्रसारित न होने पाए।

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