28 मई 2024 को हुई बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के विरुद्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स ने किया पेयजल निगम का घेराव

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सुमित चौधरी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रधान कोमल देवी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

K.J ज्वैलर्स की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बालाजी पेट्रोल पंप की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शादी विवाह,पार्टी, जन्मदिन समारोह व किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए चौधरी फॉर्म हाउस आपका स्वागत करता है

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

यशपाल नेगी व खेमलता नेगी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवा रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

देहरादूनः बोर्ड बैठक में पेयजल निगम द्वारा अभियंता सेवा नियमावली 2011 में कनिष्ठ अभियंता/अपर सहायक अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर 8.33% AMIE कोटे में प्रमोशन हेतु नियुक्ति के 10 वर्ष के भीतर AMIE/ डिग्री करने के नियम को विलुपित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका बोर्ड बैठक में अनुमोदन कर दिया गया। जिसके विरूद्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी असहमति / प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। जिनमे डिप्लोमा इंजीनियर्स ने प्रमुख मांगे रखी है।

जिनमे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के 5 वर्ष पश्चात उच्च शिक्षा हेतु अनुमति, AMIE कोटे में पात्र अभियंता ना होने की दशा में उक्त पद डिप्लोमा इंजीनियर्स से भरे जाने का प्राविधान है। वही हरिद्वार में प्राइवेट डिग्री कॉलेज ना होने के होने कारण दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रहे अभियंताओं के साथ अन्याय न करना, AMIE कोटे में सिर्फ AMIE किए अभियंता को ही इसका लाभ ना देकर दूरस्थ पहाडी क्षेत्र में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी समान अवसर प्राप्त हो,

वर्तमान में 2005 एवं 2007 में नियुक्त डिप्लोमा इंजिनियर्स का प्रमोशन होना, साथ ही देहरादून में कार्यरत कई अभियंता बिना स्टडी लीव लिए ही सेवा में कार्यरत रहते हुए विभिन्न संस्थाओं से रेगुलर (पूर्णकालीन) डिग्री ले रहे है। जो नियम विरुद्ध है एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के Ikramul haq VS District inspector of school and others में दिनांक 11 नवम्बर 1997 को पारित निर्णय के विरूद्ध है। इस संबंध में दिनांक 05 जून 2024 को निगम को प्रत्यावे

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