टेंडर खुलने से पहले ठेकेदारों के नाम कैसे तय? 11 पेयजल योजनाओं को लेकर बड़ा विवाद

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वनों को अग्नि से सुरक्षा

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वन विभाग अपील
जंगलों में आग को लेकर चेतावनी
जंगलों की आग रोकथाम
वन विभाग संदेश

उत्तराखंड पेयजल निगम की निविदाओं में घोटाले का बड़ा खुलासा?

₹732.78 करोड़ के टेंडर खुलने से पहले ही निविदादाताओं के नामों की घोषणा सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत पर राज्य स्वराज पार्टी ने उठाए गंभीर सवाल

ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी बोले—टेंडर खुलने से पहले ही तय हैं नाम तो फिर निविदा प्रक्रिया किसके लिए??

देहरादून : उत्तराखंड पेयजल निगम की विश्व बैंक पोषित 11 पेयजल योजनाओं, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹732.78 करोड़ है, की निविदा प्रक्रिया को लेकर राज्य स्वराज पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि वित्तीय बिड खुलने और आधिकारिक ठेका आवंटन से पहले ही योजना-वार ठेकेदारों एवं कंपनियों के नाम सामने आना पूरी निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

इस मामले को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी, महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल एवं वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने पेयजल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की।

पार्टी द्वारा प्रस्तुत शिकायत में रामपुर, पडली गुर्जर, भवाली, भीमताल, रानी पोखरी ग्रांट, सेलाकुई, बागेश्वर टाउन, हल्द्वानी-काठगोदाम, रानी पोखरी मौजा, गोपेश्वर एवं पशुलोक-सिराई सहित 11 योजनाओं के सामने अलग-अलग ठेकेदारों और कंपनियों के नाम दर्ज होने का दावा किया गया है।

पार्टी का सबसे बड़ा सवाल है कि जब निविदाएं खुली ही नहीं थीं, तो किस आधार पर पहले से यह नाम सामने आ गए कि किस योजना में कौन-सा ठेकेदार या कंपनी दावेदार है? क्या पूरी निविदा प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या सरकार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पहले ही संभावित ठेकेदारों के नाम तय किए जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब सरकार और पेयजल निगम को देना चाहिए।

11 योजनाएं, ₹732.78 करोड़ और सामने आए ठेकेदारों के नाम

पार्टी द्वारा उपलब्ध कराई गई शिकायत में निम्नलिखित योजना-वार नाम और अनुमानित लागत दर्ज होने का दावा किया गया है—

1. रामपुर पेयजल योजना (₹49.50 करोड़): ओ.पी. गुप्ता, मेरठ
2. पडली गुर्जर पेयजल योजना (₹49.56 करोड़): जी. कंस्ट्रक्शन, मुजफ्फरनगर
3. भवाली पेयजल योजना (₹90.90 करोड़): ओ.पी. गुप्ता, मेरठ
4. भीमताल टाउन पेयजल योजना (₹102.40 करोड़): आर.के. इंजीनियर्स, लखनऊ
5. रानी पोखरी ग्रांट पेयजल योजना (₹29.90 करोड़): बृज मोहन कॉन्ट्रैक्टर, अलीगढ़
6. सेलाकुई पेयजल योजना (₹95.19 करोड़): ओ.पी. गुप्ता, आगरा
7. बागेश्वर टाउन पंपिंग योजना (₹68.62 करोड़): बनोला कॉन्ट्रैक्टर
8. हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना (₹148.72 करोड़): कश्मीरी लाल कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
9. रानी पोखरी मौजा पेयजल योजना (₹19.42 करोड़): 42 जी.आर.एम. इंफ्रा, गाजियाबाद
10. गोपेश्वर पंपिंग योजना (₹48.57 करोड़): गोविंद सिंह बिष्ट कॉन्ट्रैक्टर
11. पशुलोक-सिराई पेयजल योजना (₹30 करोड़): आर.जी. इंडस्ट्रीज, जालंधर

पार्टी ने स्पष्ट किया कि इन नामों का शिकायत में दर्ज होना अंतिम ठेका आवंटन का प्रमाण नहीं है। लेकिन निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले इन नामों का सामने आना अपने आप में गंभीर जांच का विषय है।

10 प्रतिशत Variation के प्रावधान पर भी सवाल

ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने कहा कि पेयजल निगम के 13 नवंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन में अनुमानित लागत के मुकाबले अधिकतम 10 प्रतिशत Variation तक निविदा पर निर्णय लेने का प्रावधान है पार्टी इस प्रावधान का विरोध नहीं करती, लेकिन सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किस आधार पर और किस प्रकार किया जा रहा है?

उन्होंने मांग की कि सभी 11 योजनाओं की वास्तविक Above एवं Below निविदा दरें, तकनीकी एवं वित्तीय बिड और तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक किए जाएं, ताकि जनता को पता चल सके कि सरकारी धन का उपयोग किस दर पर किया जा रहा है।

महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने शिकायत में लगाए गए लगभग 12 प्रतिशत एडवांस कमीशन मांगने, इच्छुक ठेकेदारों पर दबाव बनाने और अन्य निविदादाताओं को प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के आरोपों को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

उन्होंने कहा कि जनता के करोड़ों रुपये से संचालित योजनाओं में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या मिलीभगत हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकारी योजनाएं जनता की सुविधा के लिए हैं, किसी के निजी लाभ के लिए नहीं।

वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने 11 योजनाओं में Itron कंपनी के वाटर मीटर की Authorization Letter की अनिवार्यता तथा रानी पोखरी ग्रांट योजना में अंतिम समय पर टेंडर की तिथि बढ़ाए जाने जैसे मामलों पर सवाल उठाए

उन्होंने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि निविदा प्रक्रिया से जुड़े सभी निर्णयों और दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आशंका की निष्पक्ष जांच हो सके।

आज की कमीशनखोरी का बोझ 20 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी उठाएगी।

वरिष्ठ नेता ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने कहा

आज हम उत्तराखंड में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, घोटालों और कमीशनखोरी का बोझ उठा रहे हैं। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सामने आए कथित घोटालों और अनियमितताओं का खामियाजा जनता भुगत रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही बोझ उठाएगी?

आज उत्तराखंड में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, क्या उन्हें भी आने वाले 20 वर्षों तक इन कथित अनियमितताओं और आर्थिक बोझ की कीमत चुकानी पड़ेगी? यदि आज जनता के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा और योजनाओं में कमीशनखोरी होगी, तो इसका भार भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।

हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विकास की विरासत देना चाहते हैं, कर्ज और भ्रष्टाचार की नहीं। आखिर उत्तराखंड की जनता और आने वाली पीढ़ियां कब तक इसकी कीमत चुकाती रहेंगी?”

राज्य स्वराज पार्टी की प्रमुख मांगें

1. सभी 11 पेयजल योजनाओं की निविदा प्रक्रिया की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. वित्तीय बिड खुलने से पहले ठेकेदारों के नाम सामने आगय है
3. कथित 12 प्रतिशत एडवांस कमीशन और ठेकेदारों पर दबाव बनाने के आरोपों की जांच कराई जाए
4. सभी योजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय बिड, Comparative Statement तथा वास्तविक Above/Below दरें सार्वजनिक की जाएं।
5. योजनाओं में Itron वाटर मीटर की शर्त और रानी पोखरी ग्रांट योजना में निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाने के कारण सार्वजनिक किए जाएं।
6. मुख्य अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
7. जांच पूरी होने तक आवश्यकतानुसार विवादित निविदाओं की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

तीनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि ₹732.78 करोड़ की ये योजनाएं उत्तराखंड की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैं, न कि किसी अधिकारी या ठेकेदार के निजी लाभ के लिए। यदि सरकार और पेयजल निगम की निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, तो सभी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कर जनता के सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और पेयजल निगम ने इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं की, तो राज्य स्वराज पार्टी इस मुद्दे को प्रदेशव्यापी स्तर पर उठाएगी।

हम अपने हिस्से का बोझ तो उठा रहे हैं, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के कंधों पर भ्रष्टाचार और आर्थिक बोझ छोड़कर नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए।

जनता के पैसे का हिसाब देना होगा, उत्तराखंड के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

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